G20 समिट में क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर मुहर

वित्त मंत्रालय G20 सम्मिट में क्रिप्टो के एजेंडो को लेकर साल भर से विचार विमर्श कर रहा है और इसमें क्रिप्टोकरंसी की डार्क अनियमित दुनिया को प्रमुखता से उठाता रहा है हालांकि भारत यह जानता है की इस डिजिटल करेंसी की दुनिया को टालना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को रोकने जैसा होगा इसलिए भारत इसे लेकर ग्लोबल लेवल पर एक आम फ्रेमवर्क बनाए जाने पर जोर देता आया है

अब रिपोर्ट आ रही है की जी-20 देशों की और से क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत सरकार की और से किया गए प्रयासों को सही दिशा मिल गई है आईए जानते हैं क्या है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ी अपडेट

क्रिप्टो का एजेंडा G20 में शामिल हुआ

भारत को एक बड़ी जीत मिली है भारत जी-20 समित में भाग लेने वाले सदस्य देश को ये समझने में सफल रहा है की क्रिप्टोकरंसी को इस समित के एजेंट में शामिल होना चाहिए भारत के सॉलिड तथ्यों के बाद और कुछ देश की शुरुआती झिझक के बावजूद अधिकांश देश पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं

मतलब यही निकलता है की जी-20 देश क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क यानी वैश्विक ढांचे को बनाए जान पर सहमत हो गए हैं दरअसल इसको लेकर आईएमएफ और एफएसबी (Financial Stability Board) ने इसके लिए संश्लेषण पत्र तैयार कर लिया है इसके साथ इसके लिए एक व्यापक ढांचा भी विकसित कर लिया गया है

हालांकि इस विषय पर बाकी डिटेल चर्चा जी-20 बैठक में होगी! सूत्रों ने बताया की भारतीय जी-20 प्रेसीडेंसी ने एक सामान्य फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया है ताकि कर्ज के संकट का समाधान किया जा सके इस रिकमेंडेशन में फ्रेमवर्क के बाहर से श्रीलंका के समर्थन के साथ साथ जामिया घाना और इथोपिया जैसे देश की उधार संकट की भी बात है!

भारत क्रिप्टो पर बना रहा कानुन

बता दें क्रिप्टोकरंसी ने पिछले कुछ समय में काफी प्रसिद्धी हासिल की है इंटरनेट की विशाल दुनिया क्रिप्टोकरंसी के मुफ्त और उन इंटरप्टेड एक्सेस की अनुमति देती है हालांकि इसके दुरुपयोग और यहां तक गतिविधियों और टेररिस्ट एक्ट्स में शामिल होने की भी खबरें आई है ऐसे में भारत एक क्रिप्टो रेगुलेशन कानून पर कम कर रहा है और उसने आरबीआई और एक आम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मध्य से निगरानी का सुझाव दिया है

वही अगस्त में बी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था की क्रिप्टोकरंसी से जुड़ी चुनौती से डील करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूर है सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखते हुए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए!

दरअसल भारत में क्रिप्टोकरंसी में व्यापार की अनुमति है लेकिन भारत सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाया है हालांकि ये लीगल टेंडर नहीं है और इसका उपयोग बैंकिंग उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है!

G20 के सभी देश क्रिप्टो कानुन पर देंगे सहमति

भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पुरी तरह तैयार है!भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को 20 की अध्यक्षता संभाली थी और देशभर के 60 शहरों में जी-20 से संबंधित लगभग 20 बैठकें आयोजित कर चुका है पुरी संभावना है की नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन खत्म होने तक क्रिप्टो पर आम सहमति बन जाएगी क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माल नहीं ले सकता!