Digital Rupee: आरबीआई की बड़ी योजना, भारत का CBDC अब पूरी दुनिया में दिखाएगा कमाल

Digital Rupee: बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डिजिटल रुपी को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. 2022 के आखिर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का रिटैल पायलट लॉन्च करने के बाद से रिजर्व बैंक इसे होलसेल और आम लेनदेन की करेंसी बनाने के लिए बड़ी मुहीम चला रहा है. और अब रिजर्व बैंक को ना सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी ई रूपी को पहुंचाने में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है.

रिजर्व बैंक अब देश के बाहर डिजिटल रुपी में लेनदेन को शुरू करने के लिए बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है, इसके लिए आरबीआई ने अमेरिका और हांगकांग के सेंट्रल बैंकों के साथ बातचीत शुरू की है. इतना ही नहीं आरबीआई सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) के साथ भी चर्चा कर रहा है. इसका फोकस क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को ई रुपी के जरिए करना है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप इससे जुड़े हुए टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट का अध्ययन कर रहा है. ताकि अलग-अलग देशों के बीच डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का रोड मैप तैयार किया जा सके. माना जा रहा है कि सीबीडीसी के जरिए अलग-अलग देशों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन का पूरा तौर तरीका बदल जाएगा. खास तौर पर अलग स्विफ्ट आधारित लेनदेन के संबंध में देखें तो डिजिटल रुपया बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकता है.

मौजूदा वक्त में Swift प्लेटफार्म के जरिए फंड्स को बैंकों से होते हुए ट्रांसफर किया जाता है. सीबीडीसी के जरिए अलग-अलग पक्ष पेमेंट्स का डायरेक्ट सेटलमेंट कर सकते हैं. यह लेनदेन ना सिर्फ चुटकियों में हो जाएंगे बल्कि इससे लागत में भी बड़ी बचत होगी. भारत दुनिया भर के देशों के साथ रियल टाइम ट्रेड और दूसरे लेनदेन सेटल करने की अपनी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहा है. और रिजर्व बैंक इसी वजह से यूएस, हांगकांग और स्विफ्ट के साथ इस मुहीम पर आगे बढ़ रहा है.

आरबीआई ने दिसंबर 2022 में डिजिटल रुपी के होलसेल और रिटेल पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था और इस तरह से आरबीआई घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपए को प्रमोट कर रहा है और इसका पूरा यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत के अलावा चीन, यूरोपियन यूनियन यूएस और ब्राजील भी अपने यहां सीबीडीसी को लागू करने की मुहीम में जुटा हुआ है. रिजर्व बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ में मिलकर देश में डिजिटल रुपी को बढ़ावा दे रहा है. रिजर्व बैंक का मकसद रिटेल सेगमेंट में हर रोज 10 लाख ई रुपी ट्रांजैक्शन का टारगेट पाना है और देश के बड़े बैंक भी इस मुहीम में आरबीआई के साथ जुड़ गए हैं.

एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों अपने यूजर बेस को 10 लाख के आंकड़े पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, हालांकि अभी तक रिजर्व बैंक घरेलू ट्रांजैक्शन में सीबीडीसी को वैसी सफलता नहीं दिला पाई जैसी उसे उम्मीद थी. इसकी एक बड़ी वजह यूपीआई के जरिए आसानी से होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हैं. डिजिटल रुपए को लेकर लोगों में अभी जागरूकता कम है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रिजर्व बैंक देश और विदेश में डिजिटल रुपी से ट्रांजैक्शन को सफल बना पाएगा या नहीं.