हिमाचल की ₹500 करोड़ की क्रिप्टो ठगी में एक और खुलासा, पुलिस के जवान भी शामिल 18 गिरफ्तार

Crypto Fraud: हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में हुए फ्रॉड का मामला लगातार बढता ही जा रहा है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे है. इन ठगों से निपटने और ठगी का पैसा वापस लोगों को दिलवाने के लिए हिमाचल सरकार ने SIT का भी गठन किया है जो लगातार कार्यवाही कर रहा है.

इसी बीच क्रिप्टो प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है की एसआईटी लगातार क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले की परतें खोल रही है, छापेमारियां भी हो रही, और साथ ही अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वहीं मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दुबई भाग गया है, लेकीन उसकी 3 करोड़ से अधिक की संपति जब्त की जा चुकी है.

कितना हुआ है फ्रॉड

डीजीपी ने बताया की इस प्रकरण में करीब 2500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है, जिसके चलते क्रिप्टो ठगों ने 500 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया. इस पुरी साजिश को अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड ने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों की एक लाख आईडी बनवाई. इनमें से 100 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने एक करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया वहीं 80 से ज्यादा लोगों ने 2 करोड़ से भी ज्यादा इस फ्रॉड में इन्वेस्ट किया. वहीं कई लोग ऐसे भी है जो लोकलाज के मारे या ब्लैक मनी के चलते सामने नहीं आ रहे है.

इन इन्वेस्टर्स में कई सरकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान भी शामिल है, जो पहले तो निवेश करके इन्वेस्टर बने और फिर इसी ठगी में और लोगों को लाने के लिए एंजेट बन गए. अब तक पुलिस के चार जवानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनकी क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त की जा चुकी है.

हैरान करने वाली बात यह है की मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा अभी भी दुबई से जूम वीडियो कॉल मिटिंग के जरिए निवेशकों से लगातार संपर्क कर रहा है, और उन्हें आश्वासन दे रहा है कि उनका कैपिटल सुरक्षित है. और साथ ही उन्हें रिटर्न भी जितना बोला है उतना दिया जाएगा. और अभी भी इस स्कीम में नए लोगों को जोड़ने की कोशिस कर रहा है.

टेरर फंडिंग की होगी जांच

क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा की वेबसाइट को डिकोड किया गया तो वहां पर कई ऐसे ट्रांजैक्शन मिले जो इंटरनेशनल फंडिंग से संबंधित थे. अब इसकी जांच के लिए डीजीपी संजय कुंडू ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सहित गृह मंत्रालय, इंटेलीजेंस ब्यूरो, सीबीआई और आयकर विभाग के अधिकारियों को पत्र लेकर जांच में सहयोग करने और प्रकरण को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है.