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₹14000 करोड़ में INDIA बनेगा भारत – India To Bharat Cost

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India To Bharat Cost : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर के एक न्योते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, दरअसल राष्ट्रपति ने जी-20 के डिनर के लिए जो निमंत्रण भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है!

हालांकि इससे देश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है! विपक्ष आरोप लगा रहा है की सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है! अब जिस तरह से सरकार ने इस महीने सांसद का विशेष सत्र बुलाया है उसमें भी अनुमान लगाया जा रहा है की इसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है!

INDIA से भारत करने की लागत

देश का नाम india से भारत करने पर बडी़ रकम खर्च करनी पड़ सकती है, एक अनुमान के मुताबिक़ अगर देश का नाम बदला जाता है तो उस पर करीब 14000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ सकता है!

वैसे देशों का नाम बदलने का यह प्लान कोई नया दावा नहीं है, अब तक कई देशों ने अपने नाम बदले हैं 1972 में श्रीलंका ने अपना पुराना नाम सिलोन बदल लिया था 2018 में अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड के राजा को लगा की स्वजीलैंड नाम उपनिवेशिकाल की याद दिलाता है!

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के एक वकील डेरेन ओलिवियर ने किसी देश का नाम बदलने की प्रक्रिया में आने वाले खर्च को निकालना के लिए एक फॉर्मूला निकाला था! उन्होंने इसकी तुलना किसी बड़ी कंपनी की रिब्राडिंग एक्सरसाइज से की थी और इस आधार पर कुल खर्च को निकाला गया था!

क्या है ओलिवियर का फॉर्मुला

आई समझते हैं की आखिर किस तरह से ओलिवयर ने खर्च का ये फॉर्मूला तैयार किया था उनके मुताबिक किसी बड़ी कंपनी का औसत मार्केटिंग खर्च उसकी कुल आमदनी का करीब 6% होता है! रिब्रैंडिंग में कंपनी का कुल खर्च उसके पूरे मार्केटिंग बजट का 10% तक हो सकता है!

इसी आधार पर उन्होंने स्वाजीलैंड का नाम बदलने पर कुल 6 करोड़ डॉलर का खर्च आने का अनुमान लगाया था! ओलिवर ने इसके लिए स्वाजीलैंड के रिवेन्यू को इस्तेमाल किया था!

अब अगर भारत के मामले में यही फॉर्मूला लगाया जाए तो नाम बदलने पर होने वाले खर्च (india to Bharat Cost) का कुल अनुमान लगाया जा सकता है 2022 में टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू को मिलकर देश का कुल राजस्व 23.84 लाख करोड़ का था ऐसे में ओलिवयर के फार्मूले के हिसाब से इंडिया का नाम बदलकर भारत करने में करीब 14304 करोड़ का खर्च आएगा

यानी इससे एक महीने के लिए 80 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है! सरकार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर हर महीने करीब 14000 करोड़ खर्च करती है! देश में हाल के बरसों में कई राज्यों के नाम बदले गए हैं इसी में एक मिसाल इलाहाबाद ही है जिसका नाम बदलकर प्रयागराज करने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया था!

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