बेटियों के लिए 2025 में मुफ्त पैसा! भारत सरकार की 10+ योजनाएं, सीधे बैंक खाते में मिलेगी आर्थिक सहायता | आवेदन प्रक्रिया जानें

भारत सरकार देश की बेटियों के लिए अनेक तरह की योजनाएं चला रही हैं ताकि उन्हें सशक्त और आर्थिक रुप से मजबूत बनाया जा सके। अगर आप इस देश की बेटी है तो आपको इन सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए जिसके तहत सरकार महिलाओं को फ्री में पैसे दे रही हैं।

आपको केवल इन सरकारी योजनाओं में आवेदन करना है जिसके बाद सरकार सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगी। लेकिन ध्यान दे कि भारत में केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अलग-अलग तरह की योजनाएं चलती हैं। मैं आपको यहां पर दोनों तरह की योजनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप आसानी से आवेदन कर सकती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत देश की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आराम के लिए आर्थिक रुप से वित्तीय सहायता देना है।

इस योजना की मदद से सरकार स्तनपान को बढ़ावा देना चाहती है और साथ ही शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करना चाहती है। अगर आप इस योजना में आवेदन करती है तो इसके तहत आपको कुछ किश्तों में 5000 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की विशेषताएं

• इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को तीन किश्तों में कुल 5000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
• यह योजना सिर्फ पहली बार गर्भवती महिलाओं और पहली बार स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए है।
• इसमें गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखने के लिए जांच, टीकाकरण, और पोषण के लिए सहायता राशि दी जाती है।
• आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाकर आवेदन कर सकती है।
• योजन की लाभ राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी।
• इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली महिला नहीं ले सकती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

इसके बाद सरकारी कर्मचारी आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, और कुछ दिनों बाद आपको पैसे तीन किश्तों में मिलेंगे।

1. पहली किश्त (1000 रुपये): यह किश्त गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद मिलेगी।
2. दूसरी किश्त (2000 रुपये): यह किश्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (ANC) पूरी हेने के बाद मिलेग।
3. तीसरी किश्त (2000 रुपये): इसकी आखिरी किश्त बच्च के जन्म के बाद और उसका टीकाकरण होने के बाद मिलेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

इस योजना को भारत सरकार ने देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू किया है, जो कि एक छोटी बचत योजना है। यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का ही एक हिस्सा है। इस योजना के तहत आप माता-पिता अपनी बच्ची की शिक्षा और विवाह के लिए बचत कर सकते है, जिसके लिए सरकार आपको ब्याज के रुप में वित्तीय सहायता भी देती है।

सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं

• इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते है।
• योजना के अनुसार एक परिवार में दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, हालांकि अगर जुड़वां बच्चियां जन्म लेती है तो उस स्थिति उसे भी लाभ मिलेगा।
• आप किसी भी डाकघर या फिर अधिकृत बैंक में जाकर खाता खोल सकते है।
• आप एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक पैसे जमा कर सकते है।
• इसमें अन्य सरकारी योजना के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दर 8.2% है।
• आप अपने खाते की परिपक्वता की अवधि 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद बच्ची की शादी तक संचालित कर सकते है।
• इसमें आपको धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलेगी, और अर्जित ब्याज व परिपक्वता की राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें

अगर आपके घर बच्ची का जन्म होता है तो आप उसकी 10 वर्ष की उम्र तक इस योजना के तहत उसका खाता खुलवा सकते है। इसके लिए आपको अपने निकटतम डाकघर या फिर किसी अधिकृत बैंक शाखा में जाना है। वहां पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का एक आवेदन फॉर्म भरना होगा।

आवेदन फॉर्म के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आप न्यूनतम 250 रुपये प्रारंभिक राशि जमा करके खाता खोल सकते है।

नोट: आप बालिका की उच्च शिक्षा के लिए उसकी 18 वर्ष की उम्र के बाद 50% तक की राशि निकाल सकते है।

महिला शक्ति केंद्र योजना (MSK)

यह योजना भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं व सेवाओं से जोड़ने के लिए बनायी है। आपने कभी ना कभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में सुना होगा जो कि एक राष्ट्रीय स्तर मंत्रालय है। इसके बाद राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केंद्र (SRCW) और जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला केंद्र (DLCW) आता है। और फिर ब्लॉक स्तर पर महिला शक्ति केंद्र आता है।

इसलिए अगर आप महिला शक्ति केंद्र से जुड़ती है तो आप अनेक तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकती है जो सरकार महिलाओं के लिए शुरू करती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता,  स्वास्थ्य, पोषण, और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

महिला शक्ति केंद्र योजना की विशेषताएं

• यह योजना ब्लॉक स्तर पर केंद्र को स्थापित करके ग्रामीण क्षैत्रों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करती है।
• इससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं, कानूनों, अधिकारों और सेवाओं की जानकारी दी जाती है।
• इसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट, सिलाई, ब्यूटीशियन और कंप्यूटर ट्रैनिंग आदि के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है।
• यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर कार्य करती है।
• यह महिलाओं को अन्य उपयोगी सरकारी योजनाओं से जोड़ती है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि।

महिला शक्ति केंद्र में आवेदन कैसे करें

अगर आपको महिला शक्ति केंद्र की जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जा सकती है। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि यह केंद्र आपको सीधे नकद राशि नहीं देता है, बल्कि यह आपको अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करता है जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (यूपी)।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

यह एक केंद्रीय सामाजिक सहायता योजना है जिसका उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक रुप से वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे भी अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतगर्त चलती है जिसमें  BPL (Below Poverty Line) श्रेणी की विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है।

IGNWPS की विशेषताएं

• इस योजना की मदद से बीपीएल परिवार से संबंधित विधवा महिलाएं पेंशन का लाभ ले सकती है।
• इसमें महिलाओं को कम से कम 300 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है। और कुछ राज्य में राज्य सरकार अतिरिक्त पेंशन भी देती है।
• आपकी पेंशन के पैसे सीधे आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा होते है।
• आप इस योजना में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आसानी से आवेदन कर सकते है।
• कुछ राज्यों में हर 6 या 12 महीनों बाद आवेदक को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ताकि सरकार को लाभार्थी की स्थिति का अपडेट मिल सके।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

इस पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा। वहां पर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि विधवा का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद सरकारी कर्मचारी आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, जिसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएंगे।

विभिन्न राज्य सरकार की योजनाएं

अभी तक हमने काफी सारी केंद्रीय स्तरिय योजनाओं के बारे में जाना, लेकिन बहुत सारे राज्यों में अलग-अलग तरह की सरकारी योजनाएं चलती रहती है जिसमें महिलाओं को सहयोग देने के लिए सरकार उन्हें फ्री में पैसे यानी वित्तीय सहायता देती है। चलिए मैं आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताता हूँ।

1. लाडली लक्ष्मी योजना

यह एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसे मध्य प्रदेश की सरकारी ने लागू किया है। इसमें राज्य की बेटियों को उनके जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और शादी तक के खर्चों के सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बाल विवाह को रोकना और लड़कियों को शिक्षित बनाना है।

इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल पहली दो लड़कियां ही उठा सकती है, हालांकि कुछ राज्यों में भी इसी तरह की योजना चलती है जिसमें 3 लड़कियों को लाभ दिया जाता है। ध्यान दे कि इस योजना का लाभ गरीब यानी बीपीएल या आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के परिवार को मिलेगा। इसमें सरकार बच्ची के नाम पूरे 1,18,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है जो अलग-अलग किश्तों में मिलती है।

2. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

इस योजना को बिहार की सरकार ने 2007 में शुरू किया था जो कि एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना, और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। सरकार इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्मी प्रत्येक बालिकाओं के नाम पर 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के रुप में जमा करती है।

जब बालिका की उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाती है तब सरकार उन्हें ब्याज सहित वह उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। लेकिन अगर बालिका की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो यह राशि महिला विकास निगम को वापिस कर दी जाती है। इस योजना के लिए बालिका के माता-पिता नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या जन सेवा केंद्र (CSC) जाकर आवेदन कर सकते है।

3. आपकी बेटी स्कॉलरशिप योजना

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही है जिसमें आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। हालांकि इस तरह की योजना हर राज्य पर चलती है, इसलिए अगर आप किसी अन्य राज्य में रहते है तो अपने राज्य में स्कॉलरशिप योजना के बारे में जरूर पता करें।

“आपकी बेटी योजना” में आवेदन करने के लिए बालिका का परिवार बीपीएल कैटेगरी में आना चाहिए, और बालिका 1 से 12 तक सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। इसमें बालिका को उसकी कक्षा के अनुसार अलग-अलग छात्रवृति मिलती है। आपको केवल अपनी बच्ची को सरकारी स्कुल में भर्ती करना है जिसके बाद स्कूल वाले अपने आप बच्ची का फॉर्म भर देंगे।

4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

यह भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है जिसे 1 जून 2016 में शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना,  उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना और समाज में बेटियों को एक समान अधिकार देना है।

इस योजना के तहत बालिका को 6 किश्तों में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ध्यान दे कि इस योजना का लाभ गरीब परिवार की केवल दो बच्चियों को ही मिलेगा। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निटकतम सरकारी अस्पताल, जननी सुरक्षा योजना से पंजीकृत निजी अस्पताल, क्लेक्टर कार्यालय, जिला परिषद्, या शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसे अच्छे से भरना है और साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगाने है। इसके बाद संबंधित कार्यालय में उसे जमा करवाना है।

5. दिल्ली लाडली योजना

इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा 1 जनवरी 2008 में शुरू किया गया था, जिसमें सरकार बालिकाओं की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म पर उसके नाम पर 11,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करती है। इसके बाद जैसे-जैसे बालिका अगली कक्षा में प्रवेश लेती है,  सरकार 5,000-5,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट करती है।

इसके बाद अगर बालिका की उम्र 18 वर्ष हो जाती है और उसकी पढ़ाई 10वीं कक्षा तक हो जाती है तो बालिका ब्याज सहित फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को बाहर निकाल सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी सराकरी या मान्यता प्राप्त स्कूल, महिला एवं बाल विकास विभाग, या भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा में जाना होगा।

FAQs

Q1. महिलाओं के लिए कौन सी नई सरकारी योजनाएं हैं?

उत्तर: भारत में अलग-अलग राज्यों में अनेक तरह की नई-नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सुभद्र योजना, माझी लाडकी बहिन योजना आदि।

Q2. गृहिणी सरकार योजना क्या है?

उत्तर: यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है। इसमें राज्य के बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को रियायती दर पर एलपीजी गैस सिलैंडर दिए जाते है।

Q3. बेटी होने पर सरकार कितना पैसा देती है?

उत्तर: अलग-अलग राज्यों में बेटियों के लिए सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं चला रही है। जैसे कि राजस्थान में सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी होने पर 1.5 लाख रुपये तक ही वित्तीय सहायता देती है।

Conclusion

हम सब जानते है कि वर्तमान समय में बेटी और बेटे में कोई भी फर्क नहीं है। अगर दोनों को समान मौके और अधिकार मिले तो दोनों ही अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकते है। इसीलिए सरकार अनेक तरह की योजनाएं चला रही है ताकि लोग बेटियों को भी सम्मान अधिकार दे।

वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की सरकारी योजनाएं चलती है। इसलिए आप अपने राज्य के गांव या शहर के किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ले सकते है।